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राजस्थान में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए मिलेगी सम्मान राशि, हर महीने मिलेंगे 15 हजार
- राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना’ में सरकार वरिष्ठ पत्रकारों को देगी सम्मानित राशी।
- वरिष्ठ पत्रकारों को हर महीने 15 हजार रुपये की सम्मान निधी दी जाएगी।
- यह 18 पात्र पत्रकारों को सम्मान निधि प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अनुशंसा के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
- यह राशि 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों को प्रति माह 15,000 रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी. वहीं, दिवंगत दो वरिष्ठ पत्रकारों की पत्नियों को आधी राशि (7,500 रुपये) प्रदान की जाएगी।
वक्फ संशोधन बिल पर अशोक गेहलोत की सोसल मीडिया पर पोस्ट, लिखा अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही सरकार
- वक्फ संशोधन बिल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोसल मीडिया पर पोस्ट किया है।
- पोस्ट में लिखा कि इस बिल की कोई जरुरूरत नहीं है। इस बिल से अल्पसंख्यकों कों निशाना बना रही है सरकार।
- अशोक गहलोत ने वक्फ बिल कों मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बताया है।
- गेहलोत ने लिखा कि सरकार का उद्देश्य दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ाना है। इस तरह के कानून सिर्फ समाज में तनाव पैदा करने के लिए लाए जा रहे हैं।
- गेहलोत कहते है कि ऐसे बिल सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाती है।
जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के जरिए मिली धमकी
- जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया।
- एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से लेकर बॉम्ब स्क्वाड की टीमों ने कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर सर्च अभियान चलाया।
- हालांकि अभी तक के सर्च ऑपरेशन में कुछ भी संदिग्ध सामान या वस्तु हाथ नहीं लगी है।
- यह धमकी ई-मेल के जरिए मिली है।
- यह ई-मेल 3 अप्रैल की सुबह 7:58 बजे भेजा गया है। उस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर बंद रहता है। सुबह 9-10 बजे अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ई-मेल देखा तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस और जांच एजेंसियों को दी गई।
सीएम भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर रोक के लिए कलेक्टरों को दिए सख्त निर्देश
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन की रोक के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाए जाने के निर्देश दिये हैं।
- यह टास्क फोर्स निगरानी और औचक निरीक्षण करेगी।
- सीएम हाउस पर 2 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिएहैं।
- सीएम ने अवैध खनन की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया।
- सीएम ने कहा पुलिस, जिला प्रशासन, वन, परिवहन और खनन विभाग को आपसी समन्वय बनाकर काम करना होगा, ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लग सके।
राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार लगाई फटकार
- राजस्थान हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार से ग्राम पंचायतों के चुनावों के स्थगन को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
- राजस्थान में 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनावों जनवरी में होने वाले थे।
- हाई कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि राज्य में पंचायत चुनाव आखिर कब कराए जाएंगे?
- अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल 2025 तय की है।
- राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2025 को एक अधिसूचना जारी कर 6,759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए थे।
मुख्यमंत्री भजनलाल का राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स कों दिया तोहफा, महंगाई भत्ते में की 2% की वृद्धि
- राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों/पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है।
- इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देय होगी।
- यह निर्णय राज्य में लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभान्वित करेगा।
- मुख्यमंत्री ने नव वर्ष विक्रम संवत एवं नवीन वित्तीय वर्ष के विशेष उपलक्ष्य पर हमारी सरकार ने सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों/पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ाया है।
- मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के समस्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सतत सुधार हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।